ट्रम्प का ‘तेल वार’! वेनेजुएला के 305 अरब बैरल भंडार पर अमेरिकी पकड़, अब भारत पर खरीद का दबाव

ट्रम्प का ‘तेल वार’! वेनेजुएला के 305 अरब बैरल भंडार पर अमेरिकी पकड़, अब भारत पर खरीद का दबाव

बुलेट रिपोर्टर | वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर हुए नए समझौते ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील बताया है। समझौते के बाद वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

यह घटनाक्रम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग-अलग देशों से क्रूड खरीदना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के तेल के लिए भारत जैसे बड़े बाजारों पर खरीद बढ़ाने का दबाव बनाएगा।

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बदला तेल समीकरण

वेनेजुएला की राजनीति में हालिया बदलावों ने तेल कारोबार को भी प्रभावित किया है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बीच वेनेजुएला के तेल संसाधनों को लेकर अमेरिकी रणनीति पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच बातचीत के बाद सामने आए समझौते को दोनों पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण बताया गया है।

भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल—तेल की कीमत

भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा क्रूड की कीमत होगी। रूस से मिलने वाला रियायती तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। रूस की ओर से मिलने वाली छूट के मुकाबले वेनेजुएला के क्रूड की लागत, शिपिंग और प्रोसेसिंग खर्च अधिक होने पर भारतीय खरीदारों के लिए यह विकल्प महंगा पड़ सकता है।

यानी भारत के सामने एक तरफ रूसी डिस्काउंट और दूसरी तरफ संभावित अमेरिकी दबाव के बीच संतुलन बनाने की चुनौती हो सकती है।

हर रिफाइनरी नहीं कर सकती वेनेजुएला का भारी तेल प्रोसेस

वेनेजुएला का कच्चा तेल सामान्य हल्के क्रूड की तुलना में काफी भारी और गाढ़ा माना जाता है। ऐसे तेल को रिफाइन करने के लिए विशेष तकनीकी क्षमता और उपकरणों की जरूरत पड़ती है।

भारत में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी जैसी कुछ रिफाइनरियां भारी क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम मानी जाती हैं।

इसका मतलब यह है कि अमेरिका यदि वेनेजुएला के तेल के लिए भारत को बड़ा खरीदार बनाना चाहता है तो सभी भारतीय रिफाइनरियां समान रूप से इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी।

305 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार बताया जाता है, जिसकी मात्रा करीब 305 अरब बैरल है। संसाधनों की इस विशाल मात्रा के कारण वेनेजुएला वैश्विक ऊर्जा बाजार में बेहद महत्वपूर्ण देश है।

हालांकि, बड़ी चुनौती इस तेल की प्रकृति है। भारी क्रूड को निकालने, ढोने और रिफाइन करने में हल्के क्रूड की तुलना में अधिक तकनीकी क्षमता और लागत लग सकती है।

भारत तक पहुंचने में लग सकता है ज्यादा समय

वेनेजुएला से भारत की दूरी भी इस सौदे को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिम एशिया से आने वाला कच्चा तेल अपेक्षाकृत कम दूरी तय करके भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचता है।

इसके मुकाबले वेनेजुएला से भारत तक समुद्री रास्ते से क्रूड लाने में काफी अधिक समय लग सकता है। लंबी दूरी के कारण मालभाड़ा, बीमा और लॉजिस्टिक लागत बढ़ने की संभावना रहती है।

इसलिए केवल क्रूड की खरीद कीमत ही नहीं, बल्कि लैंडेड कॉस्ट यानी भारत की रिफाइनरी तक तेल पहुंचने की कुल लागत भी महत्वपूर्ण होगी।

अमेरिका का दबाव बढ़ा तो भारत के सामने नई चुनौती

अमेरिका वेनेजुएला के तेल के लिए नए और बड़े खरीदार तलाशता है तो भारत स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बाजार बन सकता है। लेकिन भारत का फैसला केवल कूटनीतिक दबाव के आधार पर नहीं होगा।

भारत को तेल की कीमत, उपलब्ध छूट, शिपिंग लागत, रिफाइनरी की तकनीकी क्षमता और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाले संभावित लाभ को ध्यान में रखना होगा।

रूस का डिस्काउंट बनाम वेनेजुएला का भारी क्रूड

भारत के सामने ऊर्जा कूटनीति का समीकरण और जटिल हो सकता है। एक तरफ रूस से मिलने वाला रियायती क्रूड है, तो दूसरी तरफ अमेरिका वेनेजुएला के तेल के लिए बाजार विस्तार की कोशिश कर सकता है।

ऐसे में बड़ा सवाल यह होगा कि भारत अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संतुलन कैसे बनाएगा।