यूसीसी पर सरकार का बड़ा कदम: विधानसभा में अध्यादेश पेश, सीएम मोहन यादव बोले- मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ

बुलेट रिपोर्टर ब्यूरो भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक/अध्यादेश पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है और विधानसभा में पारित होने के बाद यह प्रदेश में एक नई व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश ऐसी धरती है जहां राम, रहीम और रॉबिन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विधानसभा के वर्तमान सत्र में यूसीसी को कानून का स्वरूप मिल जाएगा और इसका लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का सबसे अधिक लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। उनके अनुसार, इस कानून के लागू होने से हलाला जैसी प्रथाओं सहित महिलाओं के सामने आने वाली कई सामाजिक और कानूनी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया और समान कानून की आवश्यकता पर अपनी सहमति जताई।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार "एक देश, एक विधान और समान व्यवस्था" की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर सरकार का सहयोग करें ताकि मध्यप्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर सके।

पुलिस भर्ती और कानून-व्यवस्था पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने के लिए नई भर्तियों को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि लगभग आठ वर्षों बाद सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उसकी कार्यकुशलता और तकनीकी क्षमता को भी मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों और बेहतर प्रशिक्षण से सशक्त बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को कानून से बचने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पुलिस विभाग में पदोन्नति, नई भर्ती और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पहले नक्सल गतिविधियां थीं, वहां अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में सबसे अधिक पदोन्नतियां की गई हैं और आने वाले समय में भी नियमित प्रमोशन तथा नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह तथा आधुनिक बनाना है।